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बजट से आशा: आम बजट 2022-23 में केन्द्र सरकार से राहत की आस लगाए बैठा है रियल एस्टेट सेक्टर

Punjab

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गुड़गांवएक घंटा पहले

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सोसायटी

  • रियल एस्टेट सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दें केन्द्र सरकार

आने वाले आम बजट 2022-23 में रियल एस्टेट सेक्टर के बिल्डर कई मुख्य विषयों पर केन्द्र सरकार से राहत के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं। इस बार उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार रियल एस्टेट सेक्टर में आ रही समस्याओं पर सकारात्मक रूख अख्तियार करेगी।

जानकारों का कहना है कि रियल एस्टेट सेक्टर की मांगों में सबसे प्रमुख मांग सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा देने की है। यदि इंडस्टी का दर्जा मिलता है तो इसके कई फायदें मिलेंगे जिसमें प्रोजेक्ट के लिए फंडिग लेनी आसान हो जाएगी, अनावश्यक प्रक्रियाएं खत्म हो जाएंगी, पारदर्शिता बढेगी, बैंकों से लोन और उनकी स्वीकृति लेना आसान होगा। संबंधित विभागों से प्रोजेक्ट स्वीकृति में भी आसानी होगी।

इसके अलावा केन्द्र सरकार द्वारा रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देने के लिए बनाए गए स्वामी: फंड की लिमिट को 25 हजार करोड़ से बढ़ाकर एक लाख करोड़ किया जाना चाहिए ताकि वर्तमान में परेशानी झेल रहे दर्जनों बिल्डर के प्रोजेक्टों को गति मिल सके।

इसके अलावा अफोर्डेबल के ब्रैकेट (कोष्ठ) को बढ़ाया जाए, जिसके तहत अब 45 लाख तक के मकानों को अफोर्डेबल की श्रेणी में लाया जाए। इससे मध्यम वर्ग के लोगों का आशियाना का सपना और रियल एस्टेट सेक्टर में व्यापार दोनों को ही फायदा मिलेगा।

जीएलएस ग्रुप के निदेशक सुरिंदर सिंह बताते हैं कि अफोर्डेबल नियमवाली के तहत फ्लैट देने के रेट तय किए हुए हैं। ऐसे में सरकार को जमीनों पर भी राहत देने के लिए आम बजट में कोई तरीका निकालना चाहिए क्योंकि ओपन मार्केट में जमीनें अत्यधिक मंहगी है।

आरओएफ ग्रुप के निदेशक मोहित मित्तल कहते हैं वित्तीय मंत्री को टैक्स क्रेडिट पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और निर्माण सामग्री पर जीएसटी को एक अंक में करना चाहिए। अफोर्डेबल हाउसिंग में डेवलपर के लिए टैक्स छूट का भी प्रविधान करना चाहिए।

सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल कहते हैं- बजट में हम उम्मीद करते हैं कि सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटित राशि को दोगुना करेगी ताकि अधिक से अधिक लोगों का अपने घर का सपना साकार हो सके और जो सरकार के लक्ष्य 2022 तक सभी के लिए आवास’ को पूरा करने में मदद कर सकें।

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