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अधिकारियों पर भड़के केजरीवाल, कहा: गृह मंत्रालय की लिस्ट से मृतकों का नाम सत्यापित कर तत्काल सहायता राशि वितरित करें

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नई दिल्ली10 घंटे पहले

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से जान गंवाने वाले परिवारों को सरकारी सहायता मिलने में आ रही समस्या को लेकर अधिकारियों से नाराजगी जाहिर की है। पीड़ित परिवारों को सरकारी दफ्तर बुलाने और विभिन्न तरह के दस्तावेज मांगने से बेहद खफा थे। उन्होंने कोरोना से हुई मौत पर डेथ सर्टिफिकेट और सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट की आवश्यकता को सिरे से खारिज किया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किया कि कोरोना से हुई मौत को सत्यापित करने के लिए गृह मंत्रालय से जारी सूची पर्याप्त है। इसके लिए किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में हुई अहम बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गृह मंत्रालय की लिस्ट से मृतकों का नाम सत्यापित कर तत्काल सहायता राशि वितरित करें।

दरअसल, दिल्ली सरकार ने कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों की मदद के लिए योजना बनाई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। इसके तहत कोरोना के चलते जानव गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार को ₹50,000 का एकमुश्त मुआवजा दिया जाएगा जबकि आश्रितों को हर महीने ₹2500 की मदद दी जाएगी इसी योजना में जो पीड़ित परिवारों के लोग सहायता के लिए आवेदन कर रहे हैं लेकिन ज़रूरी दस्तावेज के नाम पर उनको सरकारी सहायता मिलने में दिक्कत हो रही है।

इसीलिए सीएम केजरीवाल ने संबंधित अधिकारियों को बैठक के दौरान साफ कहा कि ‘बुधवार तक हर हाल में घर जाकर सभी पीड़ितों को इस राशि का वितरण कर दें। इस संबंध में बुधवार को फिर समीक्षा बैठक की जाएगी’।

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