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5.85 एकड़ के एरिया में बनेगी ऑफिसर्स कॉलोनी: 5.85 एकड़ के एरिया में बनेगी ऑफिसर्स कॉलोनी

Punjab

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पंचकूला12 घंटे पहले

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एमडीसी सेक्टर-1 में बनने वाली ऑफिसर्स कॉलोनी को लेकर मंगलवार को एचएसवीपी के अधिकारियों की मीटिंग हुई। मीटिंग में कॉलोनी के लिए जोनल प्लान तैयार कर उसकी फाइनल अप्रूवल के लिए फाइल चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के पास भेजी गई है। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर से अप्रूवल मिलने के बाद लैंड ट्रांसफर का काम किया जाएगा और उसके बाद जिला प्रशासन की ओर से ऑफिसर्स कॉलोनी का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

एचएसवीपी के अधिकारियों की मानें तो लैंड ट्रांसफर करवाने से पजेशन लेने में करीब 5 से 6 महीने का समय लग सकता है। पजेशन लेने के बाद पीडब्ल्यूडी की ओर से टेंडर कॉल कर काम शुरू किया जाएगा। बता दें कि पहले सेक्टर-21 में ऑफिसर्स कॉलोनी बननी थी। एचएसवीपी से जिला प्रशासन ने 2010-11 में ऑफिसर्स कॉलोनी के लिए साइट मांगी थी, जिसके बाद एचएसवीपी ने 2012 में सेक्टर-21 में करीब 10 एकड़ जमीन अलॉट की थी। जमीन ट्रांसफर के लिए जिला प्रशासन को करीब 40 करोड़ रुपए देने थे लेकिन प्रोजेक्ट को बीच में ही सेक्टर-21 से शिफ्ट कर दिया गया।

सेक्टर-1 में बनेगी ऑफिसर्स कॉलोनी: एचएसवीपी की ओर से सेक्टर-1 में करीब 5.85 एकड़ जमीन पर ऑफिसर्स कॉलोनी बनाने के लिए जोनल प्लान बनाया गया है। उस जगह पर पहले सरकार की ओर से सर्किट हाऊस बनाने की प्लानिंग थी। यहां तक कि उसके लिए ले-आउट प्लान भी तैयार कर लिया था। बाद में सरकार ने सर्किट हाऊस का प्रोजेक्ट कैंसिल कर उस जगह पर जिला प्रशासन के अधिकारियों के लिए ऑफिसर्स कॉलोनी बनाने को कहा। एचएसवीपी की इस्टेट ऑफिसर ममता शर्मा ने बताया हाल ही में ऑफिसर्स कॉलोनी को लेकर मीटिंग हुई थी। ऑफिसर्स कॉलोनी के लिए जोनल प्लान तैयार कर उसकी अप्रूवल के लिए एचएसवीपी के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के पास भेज दिया है।

नहीं मिल रहे सरकारी मकान
डीसी पूल की मकानों व फ्लैट्स की अलॉटमेंट में प्रशासन की ओर से काफी लापरवाही बरती जाती है। पुल के कई मकान विभिन्न विभागों के सीनियर अधिकारी जो याेग्य नहीं हैं उन्हें भी अलॉट किया है। ऐसे में एडीसी, एसडीएम, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों को डीसी पुल का मकान नहीं मिल पाता है। ऐसे में प्रशासन ने प्रोजेक्ट को शुरू करवाने का फैसला लिया है।

नहीं मिल रहे सरकारी मकान
डीसी पूल की मकानों व फ्लैट्स की अलॉटमेंट में प्रशासन की ओर से काफी लापरवाही बरती जाती है। पुल के कई मकान विभिन्न विभागों के सीनियर अधिकारी जो याेग्य नहीं हैं उन्हें भी अलॉट किया है। ऐसे में एडीसी, एसडीएम, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों को डीसी पुल का मकान नहीं मिल पाता है। ऐसे में प्रशासन ने प्रोजेक्ट को शुरू करवाने का फैसला लिया है।

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