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28 विभागों के अफसरों ने छिपाई सूचना: 2.76 करोड़ रु. जुर्माना भी नहीं भर रहे, सूचना न देने पर लग चुका 4.79 करोड़ का जुर्माना

Punjab

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  • 2.76 Crores Rs. Even Fines Are Not Being Paid, A Fine Of 4.79 Crores Has Been Imposed For Not Giving Information

चंडीगढ़एक दिन पहले

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प्रदेश में सूचना का अधिकार के तहत जहां अधिकारी सूचनाएं छिपा रहे हैं, वहीं राज्य सूचना आयोग की ओर से लगाया जाना वाला जुर्माना भी जमा नहीं करा रहे हैं। ऐसे में 28 विभागों के 1726 अधिकारी डिफॉल्टर हैं, जो 2.76 करोड़ जुर्माना भी दबाए बैठे हैं। मामला लोकायुक्त के दरबार में पहुंचने के बाद अब सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है। मुख्य सचिव ने भी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर इस ओर ध्यान दिलाया है। खास बात यह है कि वर्ष 2005 में लाग हुए सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी न देने पर अब तक अफसरों पर 3589 केसों में 4.79 करोड़ रुपए का जुर्माना लग चुका है।

जिसमें 2.76 करोड़ रुपए जमा नहीं कराया गया है। सबसे ज्यादा 93.90 लाख रुपए की जुर्माना राशि पंचायती राज विभाग के अधिकारियों तो 61.65 लाख रुपए नगर निकाय विभाग की ओर बकाया है। आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने बताया कि उन्होंने 21 जुलाई को लोकायुक्त को अधिकारियों की ओर से जुर्माना राशि जमा कराने को लेकर शिकायत की थी। इसके बाद मामले पर संज्ञान लिया गया है।

30 दिन में देनी होती है सूचना : सूचना देने का निर्धारित समय 30 दिन है। यदि इस दौरान सूचना नहीं मिलती है तो आवेदक पहले प्रथम अपील और फिर दूसरी अपील में जाता है। जब यहां से भी राहत नहीं मिलती तो राज्य सूचना आयोग का रुख करता है। आयोग ही जुर्माना राशि तय करता है।

7 माह में ही 5668 शिकायतें पहुंचीं
अधिकारियों की ओर से सूचना न देने की राज्य सूचना आयोग के पास चालू वित्त वर्ष में जुलाई तक 5668 नई शिकायतें पहुंची हैं तो 3608 पिछले साल की बकाया थी। अब तक इस वर्ष में आयोग 5194 का निपटान कर चुका है। जबकि 4082 अभी पेंडिंग है। पिछले छह सालों में अधिकारियों द्वारा सूचना न देने की शिकायतों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। हर साल 8 से 9 हजार शिकायतें आयोग तक पहुंच रही हैं।

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