सूचना आयोग राजस्थान का रोचक निर्णय: सूचना देने और लेने वालों के बीच हुआ समझौता, अर्जी लगाकर कहा हमे आगे की कार्यवाही नहीं चाहिए; आयुक्त बोले, सूचना जनहित के लिए जरूरी इसे 15 दिन में सार्वजनिक बोर्ड पर लगाए

राज्य सूचना आयोग राजस्थान में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया। सूचना नहीं देने पर आयोग के यहां लगी अपील पर निर्णय आने से पहले ही सूचना देने और लेने वालों के बीच समझौता हो गया और दोनों पक्षों ने अपील पर कार्यवाही न करने की गुहार लगा दी। इस पर आयोग ने कार्यवाही तो नहीं की, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए संस्था को मांगी गई सूचना को सार्वजनिक रूप से बोर्ड पर लगाने के आदेश दे दिए। राजस्थान सूचना आयोग में इस तरह का यह पहला मामला सामने आया है।

यह पूरा मामला बूंदी जिले के नैनवां तहसील के बामन गांव का है। यहां के स्थानीय निवासी जगदीश ने जून 2019 में एक आवेदन करके राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल से सूचना मांगी। इसमें भामाशाहो की ओर से दी गई सहायता राशि, मिड डे मील और कम्प्यूटर शिक्षा के बारे में कुछ जानकारिया मांगी थी। सूचना नहीं देने पर आवेदक ने फर्स्ट अपील की, जहां से कोई रिलिफ नहीं मिला। इसके बाद आवेदक ने दूसरी अपील आयोग में की, जिस पर कार्यवाही की गई। आज जब अपील पर फैसला सुनाने का समय आया तो दोनों पक्षों (सूचना देने और लेने वाले) ने एक समझौता पत्र पेश करके आगे की कार्यवाही रोकने की मांग की।

सूचना सार्वजनिक करने के दे दिए आदेश

आयोग में समझौता पत्र पेश करने के बाद कार्यवाही न करने की गुहार लगाने पर आयोग ने गहरी नाराजगी जताई। सूचना आयुक्त नारायण बारेठ ने ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये नागरिक का अधिकार है कि वो अपनी अर्जी वापस ले लें, लेकिन आयोग की भी जिम्मेदारी है कि वो सूचना अधिकार कानून की भावना और मकसद की हिफाजत करें। आयुक्त ने पक्षकारों से कहा इस पूरी प्रक्रिया में करदाता का पैसा खर्च होता है। यह ठीक नहीं है कि कोई परस्पर अपने हितों को ध्यान में रखकर इस कानून का इस्तेमाल करें। अत: आयोग ने मांगी गई सूचनाओं को लोक हित और सार्वजनिक महत्व का मानते हुए मौजूद स्कूल की प्रधानाचार्य को आदेश दिया कि वो अगले 15 दिन में इन जानकारियों को अपने सूचना बोर्ड पर चस्पा करें, ताकि लोग इन सूचनाओं का देख सके।