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नई दिल्लीएक दिन पहले
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कोरोना काल के दौरान नार्थ एमसीडी के बच्चों को सूखा राशन वितरित नहीं किया गया। इसको लेकर बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिक्षा निदेशक को 2 सप्ताह में स्पष्टीकरण देने का निर्देश जारी किया है। स्कूलों में राशन न बांटे जाने पर निगम में नेता विपक्ष विकास गुप्ता ने निगमायुक्त को पत्र लिखाकर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। विकास गोयल ने कहा है कि मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत उत्तरी निगम में पढ़ने वाले बच्चों को कोरोना काल में जुलाई 2020 से मई 2021 तक का सूखा राशन दिया जा रहा था।
जिसके लिए दिल्ली सरकार ने निदेशक शिक्षा को तीन बार पत्र लिखकर स्टोर से गेहूं चावल उठाए जाने का अनुरोध किया। लेकिन भाजपा शासित निगम द्वारा सूखा राशन न उठाए जाने पर यह लैप्स हो गया और उत्तरी निगम के बच्चे राशन से वंचित रह गए। इस गैर जिम्मेदाराना कार्य के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा निदेशक शिक्षा को 2 सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं।
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