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जयपुरएक घंटा पहलेलेखक: संजीव शर्मा
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हाईकोर्ट में जजों के 42% से ज्यादा पद खाली… तो फिर पक्षकारों को कैसे समय पर मिले इंसाफ।
- राजस्थान हाईकाेर्ट में 19 जजों पर काॅलेजियम का एक साल में भी फैसला नहीं
देश के सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट में लगातार मुकदमों का अंबार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में खाली चल रहे दस पदों पर मंगलवार को एक साथ नौ जजों का शपथ लेना शीर्ष अदालत के लिए राहत की बात है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत कुल 34 पद हैं जिनमें से नौ नए जजों की नियुक्ति के बाद एक पद ही खाली बचता है। लेकिन देश के ज्यादातर हाईकोर्ट भी कई सालों से जजों की कमी से जूझ रहे हैं। देश के 25 हाईकोर्ट में जजों के स्वीकृत 1098 पद हैं इन पदों में से 633 पदों पर ही जज काम कर रहे हैं और कुल पदों में से 465 पद खाली चल रहे हैं।
ऐसे में देश की हाईकोर्ट में स्वीकृत जजों के 42 फीसदी से ज्यादा पदों पर जज नहीं हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्वीकृत 160 पदों की तुलना में 68 पद खाली चल रहे हैं। जबकि कलकत्ता हाईकोर्ट के हालात भी खराब हैं और वहां पर कुल 72 पदों की तुलना में 36 पदों पर जज ही नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट में भी स्वीकृत 60 पदों में से 31 पद खाली है। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थिति भी अच्छी नहीं है और यहां पर भी स्वीकृत 50 पदों में से 27 पद खाली ही चल रहे हैं। राजस्थान हाईकाेर्ट में 19 जजों पर काॅलेजियम एक साल में भी फैसला नहीं ले पाया है।
राजस्थान हाईकोर्ट : एक साल पहले नाम भेजे, अब तक नियुक्तियां नहीं
राजस्थान हाईकोर्ट कॉलेजियम ने करीब एक साल पहले से न्यायिक अधिकारी कोटे से 7 न्यायिक अफसरों व वकील कोटे से एक दर्जन से ज्यादा नाम हाईकोर्ट जज के लिए भेजे थे। फिर भी हाईकोर्ट में नए जजों की नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में भी स्वीकृत 50 पदों की तुलना में आधे से भी ज्यादा पद खाली हैं। अभी यहां सीजे सहित 23 ही जज हैं, जबकि 27 पद खाली हैं। इस साल अक्टूबर और नवंबर में सीनियर जज जस्टिस संगीत राज लोढ़ा व जस्टिस गोवर्धन बाढ़दार का भी रिटायरमेंट है। ऐसे में नए जजों की नियुक्तियां नहीं हुई तो हाईकोर्ट में सीजे सहित केवल 21 जज ही रह जाएंगे।
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