सिक्योर मीटर को लेकर शहर की सरकार का विरोध बरकरार: नगर सभापति से लेकर पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के विरोधी सुर यथावत, कलेक्टर की मौजूदगी में भी सवालों के जवाब नहीं मिले, परिषद अब सरकार को भेजेगी प्रस्ताव

जिला कलेक्ट्रेट में सिक्योर मीटर एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के बाद पत्रकारों के बीच असंतोष जताते हुए सभापति जैनेंद्र त्रिवेदी।

अजमेर डिस्कॉम के अधीन बांसवाड़ा में व्यवस्थाएं बदलने का दावा कर रही सिक्योर मीटर (ठेका एजेंसी) की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही। नगर परिषद की साधारण सभा में विरोध के सामूहिक प्रस्ताव के बाद सभापति जैनेंद्र त्रिवेदी के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने शुक्रवार को एक बार फिर सिक्योर मीटर को शहर से बाहर का रास्ता दिखाने का संकल्प दोहराया। जिला कलेक्ट्रेट में शाम के समय कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में सिक्योर मीटर के प्रतिनिधि, शहर के चुने हुए पार्षदों को उनके सवालों का सही से जवाब नहीं दे सके। सिक्योर मीटर के जवाब से स्थानीय पार्षद संतुष्ठ नहीं हुए। उन्होंने कलेक्टर के समक्ष ही ठेका एजंेसी की पॉलिसी को लेकर सवाल खड़ें कर दिए। कलेक्टर की ओर से पार्षदों को समझाने के कई प्रयास हुए, लेकिन बात नहीं बनी और बैठक बेनतीजा रही। इससे पहले ठेका एजेंसी के अजमेर और उदयपुर से आए प्रतिनिधियों के अलावा अजमेर डिस्काॅम के अधिकारियों एवं जिला कलेक्ट्रेट की उपस्थिति में एक सामंजस्य बैठक बुलाई गई। नगर सभापति त्रिवेदी के साथ सत्ता पक्ष के पार्षद मुकेश जोशी, देवबाला राठौड़, जाहिद अहमद सिंधी, नटवर तेली एवं नगर परिषद के विपक्ष नेता ओम पालीवाल, वरिष्ठ पार्षद महावीर बोहरा, योगेश जोशी, निर्दलीय पार्षद हेमंत राणा और महेश तेली इस बैठक में शामिल हुए। करीब ढाई घंटे तक चली इस बैठक मंे शहर के चुने हुए पार्षदों ने एजेंसी प्रतिनिधियों से कई सवाल किए, लेकिन उनकी ओर से मिले जवाब को लेकर जनप्रतिनिधियों ने असंतोष जताया।डिस्कॉम के अधिकारियों ने भी उनका पक्ष रखा, लेकिन घंटों तक चली बैठक का नतीजा सफर रहा। अंतोगत्वा प्रशासन को इस बैठक को रोकना पड़ा। यहां नगर सभापति ित्रवेदी ने स्पष्ट किया कि नगर परिषद में पक्ष और विपक्ष की सहमति से लिए गए प्रस्ताव के तहत वह ठेका एजेंसी को शहर से बाहर करने के प्रस्ताव को सरकार को भिजवाएंगे।

गौरतलब है कि बीते दिनों हुई नगर परिषद की साधारण सभा में शहर के सभी 60 पर्षदों की ओर से अजमेर डिस्कॉम के अधीन सेवाएं दे रही सिक्योर मीटर ठेका एजेंसी का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था। यहां सभी ने एक स्वर में एजेंसी को शहर से बाहर करने का प्रस्ताव पारित किया था।

डेमो पिक।

पत्रकारों से बोले सभापति
सभापति त्रिवेदी ने क्लीयर किया कि प्रस्ताव उनकी कांग्रेस सरकार का है, लेकिन शहर की जनता के खिलाफ होकर वह कोई काम नहीं करना चाहते। यह उनकी व्यक्तिगत राय नहीं है बल्कि विपक्ष भी एजेंसी के जवाबों से खुश नहीं है। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि उन्होंने एजेंसी से बोला कि पहले वे डिफेक्टिव मीटर बदल रहे थे। अब वह सामान्य मीटर भी बदल रहे हैं। सरकार की ओर से लगाए गए मीटर पर वह सवाल खड़े करने वाले कौन हैं?इसके अलावा एजेंसी की ओर से दो माह के बिल को एक माह में बदल कर दिया जा रहा है। इससे भी आम आदमी परेशान है। एजेंसी की ओर से शहरी कर भी दोगुना कर दिए जा रहे हैं। इस मामले में एजेंसी प्रतिनिधि सही से जवाब नहीं दे सके।
नहीं बदलने दें मीटर
सभापति ने स्पष्ट किया कि जिन उपभोक्ताओं के घरों के मीटर सही हैं। वहां इस एजेंसी को मीटर बदलने की अनुमति नहीं दें। कोई मीटर बदलने के लिए जबरदस्ती करता है तो इसकी जानकारी वह नगर परिषद को दें। अन्य जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार ने बांसवाड़ा को कार्यशाला बना रखा है। हर तरह का नया फैसला सरकार बांसवाड़ा की सीधीसाधी जनता पर थोप देती है। अच्छे फैसले का स्वागत है, लेकिन गलत फैसला थोपा जाता है तो शहर की जनता इसका विरोध करेगी।