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बिल नहीं भरा तो कटेगी सैलरी: यूटी गेस्ट हाउस में ठहरने-खाने का बिल 15 दिन में न चुकाने वाले अफसरों से होगी 12% ब्याज समेत वसूली, सेक्रेटरी ने जारी किए निर्देश

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  • In UT Guest House, The Officers Who Do Not Pay The Bill Of Accommodation And Food In 15 Days Will Be Recovered With 12% Interest, The Secretary Issued Instructions

चंडीगढ़एक घंटा पहले

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यूटी गेस्ट में ठहरने वाले वीआईपी अब अगर अपने रहने-खाने के बिल 15 दिन में क्लीयर नहीं करते हैं तो प्रशासन उनसे यह पैसा 12 फीसदी ब्याज के साथ वसूलेगा। संबंधित विभाग के डीडीओ से कहा जाएगा कि वे ऐसे अफसरों की सैलरी से रुपए काटकर हाॅस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट को जमा करवाएं। इसको लेकर सेक्रेटरी हाॅस्पिटैलिटी की तरफ से शनिवार को निर्देश जारी किए गए हैं।

ऑर्डर में कहा गया है कि जो आउटसोर्सिंग स्टाफ (हाॅस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट का) दूसरी जगहों पर काम कर रहा है, उनकी सेवाएं फौरन खत्म की जा रही हैं, संबंधित एजेंसी को इसकी जानकारी भेज दी जाए कि ऐसे कर्मियों की सैलरी 4 सितंबर के बाद नहीं दी जाएगी। सेक्रेटरी यशपाल गर्ग ने ये निर्देश जारी किए हैं, जिनमें इस विभाग के रेगुलर, डेपुटेशन और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले सभी कर्मियों को कहा गया है कि वे सोमवार सुबह 10 बजे यूटी गेस्ट हाउस में रिपोर्ट करें।

अगर कोई कर्मी यहां नहीं आता है तो उसकी अब्सेंट मार्क की जाएगी। साथ ही डेपुटेशन पर कोई कर्मी ऐसा करता है तो उसको वापस उसके विभाग में भेज दिया जाएगा। यूटी गेस्ट हाउस में ज्यादातर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ के आईएएस ऑफिसर्स , एचसीएस या पीसीएस ऑफिसर्स या इनके बाकी सीनियर ऑफिसर्स ही आते हैं।

अगर पेंडिंग बिल नहीं देते हैं तो सर्विसेज उन विभागों के लिए बंद निर्देशों में कहा गया है कि अगर चंडीगढ़ प्रशासन, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार या दूसरी किसी एजेंसी के 31 मार्च 2021 तक के बिल पेंडिंग हैं तो उनको इस बारे में जानकारी दी जाए और तब भी अगर बिल 30 दिनों में क्लीयर नहीं होते हैं तो इस तरह के डिपार्टमेंट्स को गेस्ट हाउस की सर्विसेज नहीं दी जाएंगी।

सेक्रेटरी ने स्टाफ को कहा है कि वे अगस्त में अफसरों की सिफारिश पर यूटी गेस्ट हाउस में आए प्राइवेट गेस्ट का डेटा एक हफ्ते में तैयार करें। इसकी बाद रैंडम वेरिफिकेशन जी जाएगी, ताकि इस तरह के गेस्ट की ऑथेंटिसिटी सुनिश्चित की जा सके। यूटी गेस्ट हाउस में किसी के लिए भी फ्री सर्विस की जस्टिफिकेशन नहीं है, अगर ऐसा होता है तो संबंधित हाॅस्पिटेलिटी डिपार्टमेंट के अफसर पर कार्रवाई की जाएगी।

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