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चंडीगढ़5 घंटे पहले
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मीटिंग के दौरान मेयर रविकांत शर्मा के सामने पहुंच गए कांग्रेसी पार्षद और खूब हंगामा किया।
स्मार्ट पार्किंग में सुविधाएं न मिलने के मामले में मंगलवार को नगर निगम की हाउस मीटिंग में हंगामा हुआ। कांग्रेसी पार्षदों ने कहा कि पार्किंग में ठेकेदारों द्वारा की जा रही लूट पर एमसी के अधिकारी और सत्तापक्ष खामोश क्यों हैं? कब तक लूट होती रहेगी? कांग्रेसी पार्षदों ने मेयर आसन के सामने दैनिक भास्कर दिखाते हुए कहा कि अखबार लगातार स्मार्ट पार्किंग की हकीकत पब्लिक और अधिकारियों को दिखा रहा है।
मेयर ये खबरें ही पढ़ लें तो उन्हें पार्किंग की हकीकत की पता चल जाएगा। इस पर निगम कमिश्नर अनिंदिता मित्रा ने कहा कि दो दिन पहले ही स्मार्ट पार्किंग की चेकिंग करवाई गई है। देखा गया है कि टेंडर की शर्तों में से ठेकेदारों ने कितनी लागू की हैं और कितनी नहीं। वॉयलेशन पर जुर्माना लगेगा या कार्रवाई होगी, इसकी समीक्षा रिपोर्ट अगले महीने की सदन मीटिंग में पेश की जाएगी। एमसी कमिश्नर ने बताया कि स्मार्ट पार्किंग फीचर को लागू करने के लिए बुधवार को ठेकेदारों की मीटिंग भी बुलाई गई है।
सदन की मीटिंग शुरू होते ही कांग्रेसी पार्षद सतीश कैंथ और देवेंद्र सिंह बबला ने कहा कि स्मार्ट पार्किंग के नाम पर लोगों को डेढ़ साल से लूटा जा रहा है। किसी भी पार्किंग में स्मार्ट फीचर नहीं हैं। ऐसी ही पेड पार्किंग 2016 से पहले चलती रही थी, लेकिन उस समय टू व्हीलर की 2 और फोर व्हीलर की 5 रुपए फीस थी। उस समय भी पार्किंग में सीसीटीवी कैमरे और ई-टिकटिंग होती थी। लेकिन स्मार्ट करने के नाम पर एमसी ने 89 पार्किंग में टू व्हीलर के 5 और फोर व्हीलर के 10 रुपए पास कर दिए।
एमसी ने चेकिंग करने के बजाय ठेकेदारों की टेंडर की टर्म एंड कंडीशन अनुसार 20 फीसदी चार्जेज बढ़ा दिए। लेकिन यह चेक नहीं किया कि स्मार्ट फीचर भी लागू किए हैं या नहीं। टेंडर की शर्तों के अनुसार किसी भी पार्किंग में 50 मीटर पर कर्मचारी की तैनाती करने और एमसी ऑफिस में कमांड कंट्रोल सेंटर बनाना शामिल नहीं किया गया। देवेंद्र बबला, सतीश कैंथ, शीला फूल, गुरबख्श रावत और रविंद्र कौर गुजराल ने मेयर के आसन के आगे खड़े होकर कहा कि लोगों के साथ ऐसी लूट बंद करवाइए। अब तो एडवाइजर ने भी स्मार्ट पार्किंग पर उंगली उठा दी है।
स्पेस ही न मिले तो किस बात के पैसे दें लोग…
कांग्रेसी पार्षदों ने कहा कि सेक्टर-17 में कोई जाता है तो एंट्री पर पर्ची काट दी जाती है, लेकिन गाड़ी के लिए स्पेस मिलता ही नहीं। किस बात के पैसे लिए जा रहे हैं? कांग्रेसी पार्षदों ने मेयर से पूछा कि क्या ऐसी होती है स्मार्ट पार्किंग? क्या आप ठेकेदारों के पक्ष में हैं? मेयर ने कहा कि आज आप सदन न चलने देने की बात कर रहे हैं। हमने दो साल पहले पार्किंग टेंडर कैंसिल करवाया था। अब जो गड़बड़ी हैं, उसपर कार्रवाई होगी।
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