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पूर्व कमीशंड अफसरों ने मांगी वन रैंक-वन पेंशन स्कीम: बोले- युद्ध में कौशल दिखाने वाले वीरों के साथ भेदभाव न करे सरकार, MP-MLA को पेंशन मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं

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चंडीगढ़एक घंटा पहले

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सेना के पूर्व कमीशंड अफसरों ने कहा कि उन्हें पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए।

शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) के पूर्व अधिकारियों ने पेंशन देने के साथ-साथ नियमित अधिकारियों की तरह चिकित्सा उपचार की सुविधा देने की अपनी मांग को दोहराया है। मीडिया से बातचीत में कई SSC अधिकारियों ने कहा कि वे इस संबंध में रक्षा मंत्री के साथ-साथ थल सेनाध्यक्ष से भी कई बार मिल चुके हैं, लेकिन कई वर्षों के बाद भी उनके प्रयास व्यर्थ गए हैं।

सेना के पूर्व कमीशंड अफसर ने कहा जब एमपी-एमएलए को पेंशन मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं।

सेना के पूर्व कमीशंड अफसर ने कहा जब एमपी-एमएलए को पेंशन मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं।

उन्होंने बताया कि 2014 से सरकार द्वारा घोषित वन रैंक वन पेंशन नीति के अधिकार और विशेषाधिकार से एक रैंक के कमीशंड प्रेसिडेंट के साथ भेदभाव किया गया है। कैप्टन एम एस उप्पल ने कहा कि सरकार को कमीशंड अफसरों की मांगों प्रति ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने युद्ध में उसी तरह का कौशल दिखाया जिस तरह से अन्य सेना के अधिकारी दिखाते है, इसलिए उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

सेना के पूर्व कमीशंड अफसरों ने कहा सरकार को ध्यान देना चाहिए हमारी मांगों की तरफ

सेना के पूर्व कमीशंड अफसरों ने कहा सरकार को ध्यान देना चाहिए हमारी मांगों की तरफ

‘युद्ध में गोली शॉर्ट सर्विस कमीशन और अन्य रैंक के अफसरों में कोई भेदभाव नहीं करती’
भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर और 1982 सिल्वर मेडल विजेता टीम के सदस्य कैप्टन रोमियो जेम्स ने कहा कि देश में पूर्व कमीशंड अधिकारियों की मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। सेना में रहकर अपना दमखम दिखाने वाले पूर्व कमीशंड अधिकारियों का कहना है कि जब एमपी-एमएलए सहित अन्य लोगों को पेंशन की सुविधा दी जाती है तो उन्हें क्यों नहीं पेंशन सहित अन्य सुविधाओं से सरकार क्यों अलग रख रही है। उन्होंने कहा कि युद्ध क्षेत्र में दुश्मन की गोली शॉर्ट सर्विस कमीशन और अन्य रैंक के अफसरों में कोई भेदभाव नहीं करती तो सरकार उनके लिए सुविधाओं को क्यों नहीं लागू कर रही। सेना के पूर्व कमीशंड अफसरों ने कहा कि आज हमें सेना में बिताए दिन और अपना रैंक बताने में शर्म आती है कि दुश्मनों के साथ लोहा लेने वाले अफसरों का ऐसा हश्र होता है।

सेना के पूर्व कमीशंड अफसरों ने कहा अब तो समाज में अपना रैंक बताने में भी शर्म आती है।

सेना के पूर्व कमीशंड अफसरों ने कहा अब तो समाज में अपना रैंक बताने में भी शर्म आती है।

सेना के पूर्व अफसरों ने बताया कि 2014 से सरकार की ओर से घोषित वन रैंक वन पेंशन नीति के अधिकार और विशेषाधिकार से एक रैंक के कमीशंड प्रेसिडेंट के साथ भेदभाव किया गया है। उन्हें लगता है कि यह अनुचित है क्योंकि चयन प्रक्रिया, युद्ध और शपथ के लिए प्रशिक्षण नियमित अधिकारियों के समान ही लिया गया था। जबकि केंद्र और राज्य सरकारों के पास विभिन्न श्रेणियों में नागरिकों के लाभ के लिए योजनाएं हैं, एसएससी या आपातकाल के कमीशनड अधिकारी के लिए ऐसी कोई नीति नहीं थी।

सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित
एसएससी अधिकारियों ने कहा कि सैन्य अस्पतालों में चिकित्सा उपचार के प्रावधान को 2009 में मनमाने ढंग से वापस ले लिया गया था। हालांकि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की चंडीगढ़ बेंच ने 2010 में रक्षा मंत्रालय को सुविधाओं को बहाल करने का निर्देश दिया था, लेकिन आदेश को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जहां यह अभी भी लंबित है। एसएससी अधिकारियों को पूर्व सैनिकों का दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए अधिकारियों ने कहा कि वे शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और पुनर्वास योजनाओं में अपने बच्चों के लिए आरक्षण जैसे अन्य लाभों से भी वंचित हैं।

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