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पुरोहित पंजाब के रेगुलर गवर्नर नियुक्त, लेकिन UT एडमिनिस्ट्रेटर कौन?: पहली बार राष्ट्रपति के आदेश में चंडीगढ़ प्रशासक का जिक्र नहीं, दुविधा- अधिकारी किसे करेंगे रिपोर्ट?

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चंडीगढ़2 मिनट पहले

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बनवारीलाल पुरोहित ने 31 अगस्त को पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ प्रशासक के तौर पर शपथ ली थी।

बनवारी लाल पुरोहित अब पंजाब के रेगुलर गवर्नर होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से आदेश जारी कर दिए गए। हालांकि राष्ट्रपति भवन से जारी प्रेस नोट में चंडीगढ़ प्रशासक के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। इसलिए अब चंडीगढ़ प्रशासन दुविधा में हैं कि अधिकारी किसे रिपोर्ट करेंगे?

बता दें कि इससे पहले जब भी पंजाब गवर्नर के आदेश होते थे, तो चंडीगढ़ प्रशासक के बारे में भी जिक्र जरूर होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। हालांकि चंडीगढ़ प्रशासक का कार्यभार पुरोहित के पास ही है। इससे पहले वीपी सिंह बदनोर का कार्यकाल समाप्त होने पर बनवारी लाल पुरोहित को तमिलनाडु के गवर्नर के अलावा पंजाब गवर्नर और चंडीगढ़ प्रशासक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। अब आरएन रवि को तमिलनाडु का गवर्नर नियुक्त किया गया है।

31 अगस्त को ली थी शपथ
बनवारी लाल पुरोहित ने 31 अगस्त को पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ प्रशासक के तौर पर शपथ ली थी। 2 सितंबर को पुरोहित ने चंडीगढ़ प्रशासन के अफसरों के साथ मीटिंग भी की थी। इस दौरान आश्वासन दिया था कि वे चंडीगढ़ में ही रहेंगे और यहां के काम प्रभावित नहीं होंगे।

अलग से हों निर्देश जारी हो सकते हैं
ऐसा हो सकता है कि प्रशासक के लिए अलग से कोई निर्देश शुक्रवार शाम तक जारी हों और पुरोहित को ही प्रशासक लगा दिया जाए। हालांकि पंजाब के राज्यपाल के तौर पर पुरोहित की नियुक्ति से ही राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा शुरू हो चुकी है।

लगातार उठती रही है चंडीगढ़ में अलग प्रशासक की मांग
बता दें कि चंडीगढ़ में अलग से प्रशासक की मांग लगातार उठती रही है, लेकिन पंजाब में इसका लगातार विरोध हुआ है। बदनोर की नियुक्ति के समय भी पहले ही उन्हें प्रशासक का कार्यभार नहीं सौंपा गया था। तब पूर्व प्रशासनिक अधिकारी KJ अल्फोंस को अलग से UT प्रशासक लगाने के आदेश जारी किए गए थे। लेकिन शिरोमणी अकाली दल ने इसका विरोध किया, जिसके बाद गृह मंत्री से मिलकर रातों रात यह आदेश रुकवा दिए थे। ऐसा इसलिए भी था, क्योंकि उस वक्त अकाली दल और बीजेपी गठबंधन में थे। अब दोनों अलग हैं, इसलिए भाजपा पर कोई ऐसा दबाव नहीं है और इसलिए ही अलग से प्रशासक लगाए जाने की चर्चा हो रही है। हालांकि कुछ दिन पहले SAD अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व डिप्टी CM सुखबीर बादल ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर अलग से प्रशासक लगाए जाने पर आपत्ति जताई थी जबकि केंद्र सरकार की ओर से तब तक ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किए गए थे।

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