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किसानों के काम की खबर: 19 ग्राम पंचायतों में कृषि पर्यवेक्षक के नए पद स्वीकृत, किसानों को गांव में ही मिल सकेगी सरकारी योजनाओं की जानकारी

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दौसा10 मिनट पहले

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सरकार द्वारा किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में किसानों को इन योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अब हर पंचायत में कृषि कार्यालय खोल रही है जिससे किसानों को कृषि, पशुपालन, उद्यानकी सहित अन्य योजनाओं की अपने गांव में ही जानकारी मिल सके।

किसानों को इसके लिए भटकना नहीं पड़े और योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आमदनी बढ़ा सके। किसानों को खेती-किसानी की जानकारी समय पर मिले इसके लिए राज्य सरकार ने दौसा जिले में 19 नए कृषि पर्यवेक्षक के पदों की स्वीकृति प्रदान की है। इससे किसानों को योजनाओं से संबंधित जानकारी के लिए पंचायत स्तर पर ही सुविधा मिलेगी।

यहां खुलेंगे नए कृषि पर्यवेक्षक ऑफिस

दौसा जिले की ग्राम पंचायत पीलोड़ी, गांगदवादी, ब्राह्मण बैराडा, कोलीवाड़ा, मानपुरिया, लाहड़ी का बास, थूमडी, खुरी कलां, ऐचेडी, मुही, गुढ़ाआसिकपुरा, भाड़ेडा, शहदपुर, खेड़ला गदाली, टीकरी किलानोत, ठेकड़ा, झापदा, नयावास, निरझरना में नए कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय स्वीकृत किए हैं। अब इन ग्राम पंचायतों में किसानों को स्थानीय स्तर पर ही मिलेगी खेती-बाड़ी की तकनीकी जानकारी मिल सकेंगी।

क्या है कृषि कार्यालय

ग्राम पंचायत कृषि कार्यालय के माध्यम से किसानों को अब गांवों में कृषि से संबंधित योजनाओं का लाभ मिलेगा। पंचायतों में कृषि कार्यालय खोलने के पीछे सरकार की मंशा स्पष्ट है कि किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। बिचौलियां उनके हकों को हजम नहीं कर सके। पंचायतों में क़ृषि पर्यवेक्षक ड्यूटी करेंगे। यहां किसानों को अनुदानित दर पर बीज कार्यालय से उपलब्ध कराया जाएगा। इसके माध्यम से गांवों के किसानों को कृषि की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना है।

कृषि योजनाओं की मिलेगी जानकारी

पंचायत कृषि कार्यालय में किसानों को कृषि से जुड़ी सभी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा भी किसान कृषि से जुड़ी अन्य योजनाओं की जानकारी भी यहां से प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए पंचायत कृषि कार्यालय में किसान पर्यवेक्षक नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त कृषि अधिकारी भी हर सप्ताह में पंचायत कृषि कार्यालय में उपस्थित रह कर किसानों को जानकारी देंगे।

ऑफिसों के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर

पंचायत स्तर पर कृषि कार्यालय खुल जाने से अब किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए उपखण्ड या जिला कृषि कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। किसानों को अपनी पंचायत में ही सब प्रकार की कृषि विभाग की सरकारी योजनाओं व उससे होने वाले लाभों की जानकारी मिल जाएगी। इससे किसानों का आर्थिक बोझ कम होगा। साथ ही आने-जाने में लगने वाले समय की बचत भी होगी।

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